ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਹਾਲੇ 2030 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25.2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।
29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਯੇਰੇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਹਾਲੀ ਫੰਡ 64 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 296 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜ ਰਕਬਾ 1.1 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ 57 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮਸਲਾ COP17 ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Carbon Pulse ਦੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਕਾਇਮ ਸਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਯੂਰਪੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਬਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਰੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ Oxford ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਖੋਜ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ; ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।