ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਆਯੋਜਕ GGGI ਦੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਮੇਲਨ The Westin Josun Seoul ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਸਥਾ CGIF ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਆਯੋਜਕ ਨੇ ਹਰੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ।
Yonhap ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Lee Hyoung-il ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਚੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GGGI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Global Verified Carbon Market ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ Daily Express ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਰਿਆ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Cissy Mulondo ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੁਧਾਰੇ।
ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਚ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।