ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਮਿਸ਼ਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ UNTMIS ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾਦੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਰਸਮੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦਵਾਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਰੇਜ਼ਡਨ ਜ਼ੇਨੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲੇਹ ਅਹਿਮਦ ਜਾਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ 2013 ਵਿੱਚ UNSOM ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ UNTMIS ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਗੂਬਜੂਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ; ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2024 ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਾਲੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਮਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਗੂਬਜੂਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਰੁਖ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।