ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
WHO ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਢ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 340 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸਮੇਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। WHO ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਦਿਨ UNESCO ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰਡਨ ਦੇ Amman Center for Human Rights Studies ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਚੁੱਕਿਆ: ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ।
ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ; ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।