Skip to content
The Punjabi Times

Latest Punjabi, Indian and NRI News

ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ

World by
ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਔਰਤ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ
ਸਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼।

ਸਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

WHO ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਘਰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਅਤੇ 5.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ 2024 ਤੋਂ 2075 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਠਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ WHO ਦੇ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।