ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਹਰ ਕਾਮੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਡੀਕ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Shabana Mahmood ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਈ 2025 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ £25,000 ਦੀ ਲਾਗੂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ Health and Care ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ National Care Forum ਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ Right to Remain ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2027 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੇਧ ਅਤੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।