ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰ ਮੁੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। UNESCO ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਦਰਜ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
UNESCO ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ 189 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127 ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2026 ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ 189 ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 2012 ਦੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਇਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ IFJ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਵਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। IFJ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਵਿਆਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।