ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ UNI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 19,200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦਿਵਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੈਅ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ।
ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਮਾਤੀ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ Mission Samarth ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ, ਅਮਲਯੋਗ ਕਦਮ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਠੋਸ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।