ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਨਸੱਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਜ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੈ?
31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਉਸੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 7 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਸੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।