ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀ-1 ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ
ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਹਿਸਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KAP Sinha ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। The Tribune ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ।