ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੀ ਰਕਮ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ The Tribune ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 40,000 ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਭੱਤਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ 21,200 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ਰਕ 1,200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਣਿਤ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ; ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧਤ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੱਖਰੇ ਹਨ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
The Indian Express ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਰ 42 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ 53 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੇਰਵੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। The Tribune ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਟੀਕ ਸੂਚੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਕਮ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।