ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ।
2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਲਈ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਿਆਨ ਹਨ; ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।