ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ IPCC ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੁਕੇ 65ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ IISD ਦੇ Earth Negotiations Bulletin ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Reuters ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ IPCC ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਫ਼ਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ; ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਸਬੰਧ 2028 ਦੀ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਂਝੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। Reuters ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ, ਕੀਨੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਸੱਤਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਕਰ, AR7, ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜ-ਸਮੂਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ: ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ, ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਢਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਗਰਮਾਹਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ। Carbon Brief ਦੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ Jim Skea ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ।
IISD ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ Skea ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ: ਬੈਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗੈਰਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।