ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਯੇਰੇਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ-ਦਿਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘Yerevan Pathway’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ COP17 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ 2030 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 23 ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ COP17 ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। Carbon Brief ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਲਈ 2025 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ।
ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਤਰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Le Monde ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ Steven Guilbeault ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ-ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤੈਅ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ।
ਆਮ ਪਾਠਕ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ COP18 ਬੈਠਕ 2028 ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।