ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਇਮ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਅਜੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੈ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।