ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ। The Indian Express ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਵਾਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 22 ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਖੋਹੇ, ਪਾੜੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 22 ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। Times of India ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ 15 ਵਾਰਡ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 50 ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਹੋਵੇ।