ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਹੁਣ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ।
6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 598 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ 420.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,093 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਚਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
LiveLaw ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਦ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ 58:42 ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 1996 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ThePrint ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਪਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।