ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਦਦ 2035 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
UNEP ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ 28.2 ਤੋਂ 31.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕ ਸਾਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿੱਤੀ ਧਾਰਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਅਦਾ ਖੇਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।
2024 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 2035 ਦੀ ਲੋੜ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2035 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 305 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋੜਿਆਂ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 420 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ 85 ਤੋਂ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ Climate Action Network ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਆਧਾਰ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ Anadolu ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ UNEP ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਮਦਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।