ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਮਲੀ ਸੁਝਾਅ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 3–4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜੰਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕਮੇਟੀ (ICRC) ਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ICRC ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੋਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਤੈਅ ਸਿਆਸੀ ਪੜਾਅ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਲੇ ਆਉਣੇ ਹਨ।