ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ, ਹੋਟਲਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੋਟੇ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਿਆ ਕੋਟਾ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ CIC News ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ 4,761 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,261 ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਿੜਕੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਸਕੈਚਵਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1,315 ਵਿੱਚੋਂ 1,158 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਤਰਜੀਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3,946 ਵਿੱਚੋਂ 2,865 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,023 ਹੈ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 157 ਅਤੇ 1,081 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੱਧ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਬਚਣ ਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਸਮਝਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੈਧ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇ, ਖਣਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਬਚੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ; ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਜ਼ੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾਈ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲਈ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ, ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ-ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਚੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ; CIC News ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਅੰਕੜਾ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ।