ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਊਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ।
- ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵਰਜਨ ਹਨ; ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਖੇਪ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ।
ਨਿਚੋੜ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਪਰ ਦੂਤਾਵਾਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸੁਲਰ ਮਦਦ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲਾ ਤੱਥ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕੇ।