ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ 15–16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਫੰਡ, ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
DW ਦੀ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Volodymyr Zelenskyy ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ 70 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 2027 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ Kaja Kallas ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। LaPresse ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਢੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਈਂਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ António Costa ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦੱਸੀ। 2027 ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ।