ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 652 ਮੈਂਬਰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ, ਬੱਸ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੁਧਾਰਨੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ; ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਰੱਦ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫੰਡ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ। 14 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ; ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਸੂਖਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਕੇਜ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਥੀ ਲਈ ਆਮ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।