ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ, ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬੁਲਾਰਾ ਮਿਸ਼ੈਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਰੈਡੇਕੌਪ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਘਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਮਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਖ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਚਣ-ਮਿਚਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2026–2028 ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3,80,000 ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਲਈ 2026 ਦਾ ਟੀਚਾ 3,85,000 ਅਤੇ 2027 ਤੇ 2028 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 3,70,000 ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਸਤ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ।