ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋਕ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Foreign Affairs, Defence and Trade References Committee ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਦਬਾਅ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਈ 2027 ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਰਜ ਹੈ। NRI Affairs ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਮ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਗੁਪਤਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਦਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਤੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਾਂਚ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।