ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਸਬੰਧ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Direction 123 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ; ਇਹ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Tony Burke ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਾਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਿਨ Direction 110 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ।
ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਿੱਤ। ਆਖ਼ਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ Sonia Campanaro ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ Administrative Review Tribunal ਲਈ ਧਾਰਾ 501 ਅਤੇ 501CA ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ; ਇਹ ਆਮ ਖ਼ਬਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ।