ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘੱਟ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ LMIA ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਆਦ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
LMIA ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ Fragomen ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੱਕੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਘੱਟ-ਤਨਖ਼ਾਹ LMIA ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੋਕ ਹੇਠ, ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਨਗਣਨਾ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ।
CIC News ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ LMIA ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਮਲੀ ਫ਼ਰਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਹਟਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ; ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਹਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੈ; ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ।