ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਦ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲੀ ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਡਿਗਵਾ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਧਾਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਵਾਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਵਾ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੋਵਾਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ।
Sky News ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਡੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੈਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੇਰਹਿਮ ਵਰਤਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਡਿਗਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਰਕ
ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰੇਗੀਬਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਰਚਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਆਰ ਸੰਸਥਾ IPSO ਦੇ ਦਰਜ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝੀ ਸੀ; ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਡਿਗਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ।