ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖ਼ਾਨ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਛੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤਾਲਮੇਲ ਏਜੰਸੀ OCHA ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਅਲ ਜੌਰਾ ਦੇ ਪੰਜ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 750 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਛੇਵੇਂ ਅਲ ਇਲਮ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 250 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜਬਾਲੀਆ ਦੇ ਅਬੂ ਰਸ਼ੀਦ ਮੀਂਹ-ਪਾਣੀ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। OCHA ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰੰਮਤ ਬਿਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ; ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Norwegian Refugee Council ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ-ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 9.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਹੜ੍ਹ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਉਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ 28.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿਰਪਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਾਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਦਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ UNDP ਦੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ Mohammed Abuzaiter ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਛੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ OCHA ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ; ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।