ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ Times of India ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤੀਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ, ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ।
ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਐਲਾਨੀ
The Tribune ਦੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ PSEB Employees Federation (AITUC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁੱਛਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ।