ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਲੈਨ ਗ੍ਰੋਥਮੈਨ ਦੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 60,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1,40,000 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ H.R. 10799 ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਦਰਜ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ IANS ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਾਮ Protecting American Workers Through H-1B Modernization Act ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥਮੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਹਸਟਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ; ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗ ਛੋਟ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60,000 ਡਾਲਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ H-1B ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਿੱਲ S. 5638 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਵਿੱਚ 60,000 ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਗਿਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੈਨੇਟ ਪਾਠ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
