ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਟੀਮ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਟਸਪਾਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਰਿਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਦੌਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। The New Indian Express ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ।