Skip to content
The Punjabi Times

Latest Punjabi, Indian and NRI News

ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ

Punjab by
ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਕਿਸਾਨ
ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਰਤਣ, ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ

The Tribune ਦੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਮਦਦ ਡੈਸਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਲਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ; ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ANI ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ The News Mill ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।