ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ SMARTER Act ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਵਾਇਕਰਟ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ।
H.R. 10460 ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ IANS ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
H-1B ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ H-1B ਦੀ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ H-1B ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਸੰਤ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਦੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੋ ਜੁਦਾ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ H-1B ਛੋਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ, ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।