ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਉਭਾਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Immigration New Zealand ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ Wages Protection Act 1983 ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Human Resources Director ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ 2003 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੂਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੂਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਹਰ ਕਾਮੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।