ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ Unione Sikh Italia ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ; ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 2024 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਦੱਸੀ।
ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਵੈੱਬ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। The PunjabiTimes ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਤੇਰਨਾ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ: ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਸੁਣਨ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।