ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵੇਰਵਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ?
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 28 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਡਰਾਫ਼ਟ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਚਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਮਿਆਦ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਫ੍ਰੈਗੋਮੈਨ ਦੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ-ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮਿਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।