ਸੂਡਾਨ ਦੇ El Obeid ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ RSF ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਡਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
Anadolu ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀ Mohamed Chande Othman ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਤਕਨੀਕ, ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਚਾਡ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪੁੰਟਲੈਂਡ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਜਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ Joy Ngozi Ezeilo ਨੇ ਦਾਰਫੁਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਡਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਰੁਕਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Global Centre for the Responsibility to Protect ਨੇ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।