ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ Sanofi ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਰਮਾਊ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਿੰਤਾ Sanofi ਦੀ Efluelda ਅਤੇ CSL Seqirus ਦੀ Fluad ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਉਲੰਘਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Herbert Smith Freehills Kramer ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ Sanofi ਦੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗੀ।
Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੌਮੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
Sanofi ਨੇ ਵੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਹਨ: ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵੈਕਸੀਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ।