ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Hadja Lahbib ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਰ ਘਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।
2EU ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਜੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਈ UNDP ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਲਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕੋ ਨਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਸਮਝ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।