ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ Al-Moatasem Ibrahim Ahmed ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਾਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ।
Sudan Tribune ਦੀ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ Al Araby Television ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਈਂਧਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਂਧਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ United Network for Humanity Observatory ਦੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ: ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ Merowe Dam ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ Stéphane Dujarric ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦਬਾਅ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ El Obeid ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਿੰਨੇ ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।